पीडीए आरक्षण घोटाले को लेकर सपा ने सरकार पर साधा निशाना
प्रेस वार्ता में भाजपा सरकार पर आरक्षण में अनदेखी का आरोप
2027 में सामाजिक न्याय की सरकार बनाने का आह्वान
लखनऊ, संवाददाता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर गुरुवार को जिला कार्यालय, समाजवादी पार्टी, लाजपत राय भवन, कैसरबाग में पीडीए आरक्षण घोटाले को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान पार्टी नेताओं ने प्रदेश सरकार पर आरक्षण व्यवस्था की अनदेखी करने और सरकारी नौकरियों को समाप्त कर आउटसोर्सिंग को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।
प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जयसिंह ‘जयन्त’ ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार किसी भी भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और सफल ढंग से पूरा करने में असफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विभिन्न भर्तियों में पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) समाज के छात्र-छात्राओं को उनका संवैधानिक आरक्षण नहीं मिल पाया, जिससे वे अपने अधिकारों से वंचित रह गए। उन्होंने कहा कि आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को आगे बढ़ाने के बजाय सरकार उन्हें और पीछे धकेलने का कार्य कर रही है। जिला महासचिव शब्बीर अहमद खान ने कहा कि आरक्षण व्यवस्था को कमजोर करने के उद्देश्य से देश और प्रदेश की अनेक सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है, ताकि आरक्षण की मांग स्वतः समाप्त हो जाए। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए पीडीए समाज को एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। सपा नेताओं ने दावा किया कि वर्ष 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर 69000 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने का कार्य किया जाएगा तथा 90 दिनों के भीतर जातिगत जनगणना कराकर सामाजिक न्याय की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।
इस अवसर पर पार्टी प्रवक्ता मनोज यादव, जिला उपाध्यक्ष टी.बी. सिंह, अनिल पासी, ललिता राजपूत लोधी, अरविंद गौतम, रितु अग्रवाल, बचान सिंह यादव, विधानसभा अध्यक्ष उमाशंकर वर्मा, चंद्रशेखर यादव, अजय कुमार रावत, सोनीश कुमार मौर्य, बीकेटी चेयरमैन गनेश रावत, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष मनोज कुमार पाल, महिला सभा जिलाध्यक्ष प्रेमलता यादव तथा पूर्व पार्षद वीना रावत सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।
